राजस्थान के 9 नए जिलों को खत्म करने का मामला हाईकोर्ट पहुंचा

राजस्थान में 9 नए जिलों को खत्म करने के फैसले को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। उपनेता प्रतिपक्ष ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। उन्होंने याचिका में कहा है कि यह निर्णय पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है और इसका जनहित से कोई संबंध नहीं है। राज्य सरकार द्वारा बनाए गए इन 9 नए जिलों को हाल ही में खत्म करने का फैसला लिया गया था। इस फैसले के खिलाफ उपनेता प्रतिपक्ष ने तर्क दिया कि यह निर्णय न केवल लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का उल्लंघन करता है, बल्कि आम जनता की अपेक्षाओं और हितों पर भी कुठाराघात करता है। याचिका में कहा गया है कि नए जिलों के गठन से स्थानीय प्रशासन मजबूत होता और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलता। हालांकि, सरकार ने बिना पर्याप्त विचार-विमर्श के इस फैसले को पलट दिया। प्रतिपक्ष ने इसे एक राजनीतिक चाल बताया है, जिसका उद्देश्य केवल सत्ता और राजनीति को साधना है। हाईकोर्ट में दायर याचिका में इस फैसले की पारदर्शिता पर भी सवाल उठाए गए हैं। याचिकाकर्ता ने अदालत से गुजारिश की है कि इस मामले में त्वरित सुनवाई की जाए और सरकार को अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया जाए।इस फैसले से प्रभावित क्षेत्रों के लोग भी इसे लेकर असंतोष जता रहे हैं। उनका कहना है कि नए जिलों के बनने से स्थानीय प्रशासनिक सुविधाओं में सुधार की उम्मीद थी। लेकिन सरकार के इस कदम से उन पर फिर से पुराने प्रशासनिक बोझ का असर पड़ेगा। इस मामले में हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अदालत ने यह स्पष्ट किया है कि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए इसे प्राथमिकता के आधार पर सुना जाएगा।