हिमाचल प्रदेश के उद्योग जगत को केंद्रीय बजट से आशा, एमएसएमई को मिली राहत | मरूधरा प्राइम न्यूज़

हिमाचल प्रदेश के उद्योग जगत को बेहतर विकास व अधोसरंचना की आस
राज्य के उद्योग संगठनों ने केंद्रीय बजट को रोजगार परक व विकास उत्थान वाला करार दिया
बददी, 1 फरवरी। सतीश जैन
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट पर हिमाचल प्रदेश के उद्योग जगत की मिश्रित प्रतिक्रिया देखने को मिली है। अधिकाश्ंा औद्योगिक संगठना के अनुसार प्रदेश के उद्यमियों के लिए केंद्र सरकार का बजट आशानुरूप रहा है। हिमाचल में अधिकतर उद्योग सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम वर्ग में आते हैं और केंद्र सरकार के इस बजट में इस बार करोड़ों रुपयों की सौगात मिली है। बददी बरोटीवाला नालागढ़ उद्योग संघ, स्टील इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, लघु उद्योग संघ, फेडरेशन आफ इंडियन इंडस्ट्रीज व हिमाचल दवा निर्माता उद्योग संघ व हिमाचल प्रिंट पैक एसोसिएशन ने बजट को देश के विकास और आधुनिक भारत के निर्माण के लिए कारगर बताया है। उद्योगपतियों का कहना है कि बजट में एमएसएमई का खास ध्यान रखा गया है, जिससे घरेलू, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को मजबूती मिलेगी।
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बीबीएन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने इस बजट को क्रांतिकारी बजट करार देते हुए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया गया है। उन्होंने कहा कि इस बजट में सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी कवर पांच करोड़ रुपये से दोगुना करते हुए 10 करोड़ रुपये कर दिया है। यह उद्योगों के लिए बहुत बड़ी राहत है। यह एजेंडा उद्यमियों की मांग में लंबे समय से बना हुआ था, जिसे केंद्र सरकार ने हल कर दिया है।
…….राजीव अग्रवाल, अध्यक्ष बी.बी.एन.आई.ए।
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सरकार ने एमएसएमई के लिए निवेश और टर्न ओवर सीमा को बढ़ा दिया है। वित्त मंत्री ने एमएसएमई के लिए कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड, स्टार्ट अप के लिए फंड आफ फंडस और व्यापक दायरे के साथ विस्तारित फंड आफ फंडस पेश किए हैं, जो सभी पूंजी पहुंच में सुधार के लिए डिजाइन किए गए हैं। लघु उद्योग संघ के प्रदेशाध्यक्ष अशोक कुमार राणा ने कहा कि ने कहा कि बजट में छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने की बात कही गई है जो कि अच्छी बात है। उन्होने कहा कि देश में 70 फीसदी रोजगार का जरिया एमएसएमई उद्योग है। इन घोषणाओं का उदेश्य आर्थिक विस्तार को प्रोत्साहित करने के बा साथ सूक्ष्म एंव कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना व बुनियादी ढांचे में सुधार करने की प्रतिबद्वता दर्शाती है कि केंद्र सरकार लघु उद्योगों के प्रति गंभीर है। लघु उद्योग विकास पर सरकार का ध्यान अधिक रोजगार सृजन एवं उद्योग को और ज्यादा सबल प्रदान करेगा।

…….अशोक राणा, प्रदेशाध्यक्ष
लघु उद्योग संघ।
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स्टार्ट अप के लिए 10 हजार करोड़ रुपये का वैकल्पिक निवेश कोष और स्टार्ट अप के लिए ऋण गारंटी शुल्क को कम करना बड़ा लाभदायक होगा। ई श्रम पोर्टल एक अच्छी शुरूआत है। इसमें रोजगार के लिए लोगों को भटकने की जरूरत नहीं होगी और उनकी समस्याओं का भी हल होगा।
……अजय भारद्वाज
प्रदेशाध्यक्ष हिमाचल प्रिंट पैक एसोसिएशन
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12 लाख तक की आय में कर छूट से सूक्ष्म एवम् लघु उद्यमियों को राहत देकर मोदी सरकार ने एक बड़ा तोहफा दिया है। इससे उद्यमियों के साथ साथ हर देशवासी को लाभ मिलेगा। वही एमएसएमई मे गारंटी कवर के साथ लोन लिमिट पांच करोड़ से 10 करोड़ कर एमएसएमई सैक्टर को बड़ी राहत प्रदान की है। इससे आने वाले समय में लघु उद्योगों को आगे बढऩे के लिए यह फैसला संजीवनी का काम करेगा।
…….चिरंजीव ठाकुर, प्रदेशाध्यक्ष, फेडरेशन आफ इंडियन इंडस्ट्री
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बुनियादी ढांचे के विकास के लिए राज्यों को 1.5 लाख करोड़ रुपये का प्रविधान होने से उम्मीद जगी है कि अब बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ सहित प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों में भी सुविधाएं बढेंगी। इसके साथ ही कौशल विकास के लिए पांच राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों की स्थापना होगी, जिससे हर तरह के उद्योग जगत में होने वाले बदलावों और समस्याओं को समाधान की तरफ प्रयास हो सकेंगे।
युवराज सिंह – , दवा निर्माता उद्योग
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यह बजट एमएसएमई के लिए संजीवनी का काम करेगा। इसमें माईक्रो में पहले 1 करोड तक निवेश की सीमा को अढाई करोड कर दिया। टर्न ओवर को 5 से 10 करोड कर दिया है। स्माल को 10 करोड निवेश का अब 25 करोड हो गया है। टर्न ओवर 50 से 100 करोड कर दी है। मीडियम एंटरप्राईसिस में निवेश जो कि पहले 50 करोड था अब उसको 125 करोड कर दिया है। टर्न ओवर पहले इसकी 250 करोड थी अब पांच सौ करोड कर दी है। इस कारण से ज्यादा यूनिट माईक्रो में आ गए है जिसका सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को बहुत लाभ मिलेगा। दूसरा क्रेडिट गारंटी स्कीम को भी डबल कर दिया है। लंबित पेमेंट बिलों वाले केस भी इसमें कवर हो जाएंगे।

डा. जयगोपाल गोयल
अध्यक्ष
हिप्र माईक्रो स्माल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन
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इस बजट में टैक्सटाईल सैक्टर के लिए कुछ ज्यादा नहीं है। हालांकि चीन से आने वाले माल पर इंपोर्ट डयूटी बढ़ाए जाने से हमें लाभ मिलेगा और वहां से अवैध व्यापार पर लगाम लगेगी जिसका फायदा प्रदेश के धागा सैक्टर को मिलेगा। वहीं हैंडलूम सैक्टर में बहुत सुधार इस बजट में देखने को मिले हैं।
—-रमेश शर्मा ——-
उपद्यक्ष बिरला टैक्सटाईल मिल्स बददी
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आयकर में 12 लाख रुपये तक आय को छुट मुक्त करके मध्यम वर्ग को बहुत बडी राहत मिली है। मोदी सरकार यह बजट मध्यम वर्ग के लिए नई सौगात लेकर आया है।
अधिवक्ता संदीप कुमार सचदेवा
दून जनहित मोर्चा बददी-
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एमएसएमई उद्योग के लिए यह बजट बहुत ही सराहनीय है। इससे हिमाचल प्रदेश के 40000 सूक्ष्म एवं लघु उद्योगो को लाभ मिलेगा।
संजीव शर्मा
प्रदेश महासचिव लघु उद्योग भारती हिप्र
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इस बजट में महिला सशक्तिकरण व विकास के लिए काफी कुछ है। मध्यम वर्ग के लिए जो भी हुआ है वो पहली बार हुआ है।
डिंपल परमार
उपाध्यक्ष
हिमालया जनकल्याण समिति
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